ऑक्सीजन संकट (Oxygen Crisis) को लेकर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है

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हाई कोर्ट ने  दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने को कहा है. साथ ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है, कल सुबह 10 बजे तक ऑक्जीन के स्टॉक के बाबत एफिडेविट दें. हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के डिस्ट्रिब्यूशन के लिए ही नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी कमर कसनी चाहिए.केजरीवाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि उनके पास रेमडेसिविर की सीमित सप्लाई है. जिसपर कोर्ट ने पूछा कि क्या सप्लाई की समस्या को दूर करने के लिए कोई पोर्टल बनाया जा सकता है जिससे इस समस्या से निपटने में मदद मिले? दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह रेमेडीसविर, डेक्सामेथासोन और फैबिफ्लू और अन्य दवाओं की आपूर्ति पर सभी फार्मेसियों से रिकॉर्ड ले और किसी भी तरह की कालाबाजारी का पता लगने पर कार्रवाई करे. कालाबाजारी पता करने के लिए ऑडिट कराए. दूसरी तरफ केंद्र ने अरविंद केजरीवाल नीत दिल्ली सरकार को तमाम अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की ढुलाई के लिए टैंकरों की व्यवस्था करने में विफल रहने पर फटकार लगाई और कहा कि समय से कदम उठाए जाने पर ‘दुखद घटनाओं से बचा जा सकता था.’ केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव को लिखे एक तीखे पत्र में यह भी दावा किया कि ऑक्सीजन की खरीद के लिए विभिन्न जरूरी मुद्दों के हल की खातिर दिल्ली सरकार के प्रयास समय के अनुसार ‘पर्याप्त’’ नहीं थे जबकि अन्य राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इस संबंध में बेहतर और पेशेवर तरीके से प्रयास कर रहे हैं.भल्ला ने यह पत्र 25 अप्रैल को लिखा था. हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार थाईलैंड से 18 ‘क्रायोजेनिक’ टैंकरों और फ्रांस से तैयार 21 ऑक्सीजन प्लांट्स का आयात करेगी. केजरीवाल ने कहा कि पिछले सप्ताह कोविड​​-19 मामलों में भारी वृद्धि के बीच ऑक्सीजन की काफी कमी देखी गई और पिछले दो दिनों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है. केजरीवाल ने कहा कि अगले महीने दिल्ली सरकार विभिन्न अस्पतालों में 44 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगी, जिनमें 21 संयंत्रों का फ्रांस से आयात किया जाएगा.

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