प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिला में समस्याएं जानने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित

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करनाल: सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आने वाली समस्याओं का निराकरण करेगी। आम तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर काफी संख्या में लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें सरकार की तरफ से आवास उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है या कहीं ना कहीं सरकारी स्तर परउनका मामला अटका हुआ है। डीसी की तरफ से पूर्व लोकपाल और करनाल जिले में ही डीडीपीओ रहे एमएस तंवर को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। पूर्व लोकपाल मनरेगा एमएस तंवर डीसी की तरफ से होंगे कमेटी में शामिल।

सरकार के स्तर पर बनी इस कमेटी में डीआरडीए के सीईओ, जिला के डीडीपीओ और नॉन ऑफिसियल मेंबर जो जिला उपायुक्त की तरफ से शामिल किए गए हैं। बता दे के इस कमेटी के सदस्य एमएस तंवर करनाल जिला में बीडीपीओ से लेकर डीडीपीओ भी रहे हैं, उन्हें मनरेगा का लोकपाल भी नियुक्त किया गया था तथा विभिन्न चुनावो में रिटर्निंग अफसर के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। काम के प्रति उनकी लगन को देखते हुए डीसी निशांत कुमार यादव ने उन्हें इस कमेटी में शामिल किया है ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी समस्याएं गांव के स्तर पर लोगों को आती हैं, उन समस्याओं का जल्द ही निराकरण किया जा सके। रिटायर्ड अधिकारी एमएस तंवर ने बताया की उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाहन करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब लोगों से जुड़ी हुई है, उन्हें आ रही समस्याओं से जल्द निजात दिलाने का प्रयास करेंगे ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर घर छत का जो सपना है वह जल्द पूरा हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के अंत्योदय के नारे से जुड़ी हुई योजना है जिसमें अंत में बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सकेगा।

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